मुंगेर प्रमंडल आयुक्त का पदभार लेने के बाद सबसे पहले जमुई पहुंचे अवनीश कुमार

शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में जमुई जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जमुई जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की एजेंडावार समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी जमुई श्री नवीन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी देवव्रत मिश्रा, अपर समहर्ता, उप विकास आयुक्त, सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

आयुक्त ने उपस्थित सभी अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि आप सभी अपने कार्य शैली में सुधार लाएं तथा पारदर्शी एवं समावेशी तरीके से कार्यों को निपटाएं। उन्होंने जिलाधिकारी जमुई से कहा कि लगातार सभी विभागों कि समीक्षा करें और संचालित योजनाओं कि अद्यतन जानकारी अथवा रिपोर्ट करें। साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन कार्यों में भी तेजी लाएं। जिन जिन योजनाओं का टेंडर पूर्ण हो चूका है उसके कार्य को आरम्भ करें और निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करें। प्रोएक्टिव मोड में हर कार्य को अंजाम दें, ताकि शीघ्रताशीघ्र सभी कार्य सम्पन्न हो सकें।

बैठक में कार्यपालक अभियंता एलएईओ के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए।  उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारी से  सख्त लहजे में कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करें और कार्य में किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बऱनार जलाशय योजना कि समीक्षा में उन्होंने शीघ्र इसके कार्य आरम्भ करने का निर्देश दिया। जिले में चल रहे महिला संवाद से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे निष्पादित करें और लंबित आवेदनों को अविलम्ब खत्म करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वयं के लॉगिन में सारे आवेदन की जांच कर क्विक डिस्पोजल के निर्देश दिए। डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में आधार कार्ड निर्माण की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। वहीं हर घर नल जल योजना की जानकारी भी ली। आयुक्त ने कहा कि शत प्रतिशत घरों में नल जल योजना का कनेक्शन लगाए और अधिक से अधिक लाभुकों को उसका लाभ दिलाएं। अभियान बसेरा 2 की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि नियमित रूप से हर कार्य का सर्वे करें और वास्तविक लोगों को लाभ उपलब्ध कराएं। गलत सर्वे किसी भी प्रकार से ना हो इसका ध्यान रखें अन्यथा संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल और भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में राजस्व से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन की उन्होंने समीक्षा की।

उन्होंने संबंधित पदाधिकारी से कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं उन्हें शीघ्रता शीघ्र निष्पादन करें। नीलम पत्रवाद से संबंधित लंबित मामलों को भी निष्पादित करें।  मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्य अत्यंत धीमी गति से संचालित हैं, इसकी जांच करें और एजेंसी पर दबाव बनाएं कि वह गुणवत्तापूर्ण कार्य कर शीघ्रता शीघ्र इसे पूर्ण करें। 15वें वित्त आयोग के तहत किए जा रहे कार्यों में भी तेजी लाएं। जिन पंचायत में मुखिया द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं अथवा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है जा रही है, वैसे मुखिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रतिवेदन भेजें उन्हें मेरे स्तर से नियमानुकूल पदचयुत करने की कार्रवाई की जाएगी। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यों की समीक्षा में उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कार्यपालक अभियंता के कार्यशैली को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आप अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। उन्होंने कार्यपालक अभियंता से कहा कि आप अपने सभी जेई को सभी प्रखंड कार्यालय में बैठने के निर्देश दें। आयुक्त ने उप विकास आयुक्त से पीएचडी विभाग द्वारा संचालित कंट्रोल रूम की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि उनके द्वारा संचालित कंट्रोल रूम सही से कार्य नहीं कर रहे हैं जिनके वजह से इनका कार्य सुचारु रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

आपूर्ति विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने कहा की आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए जा रहे राशन कार्ड की स्थिति सही नहीं है धीमी गति से कार्य संचालित हो रहे हैं। कार्य में तेजी लाएं तथा अधिक से अधिक लाभुकों का राशन कार्ड बनवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकानों को भी जल्द से जल्द नए सिरे से आपूर्ति करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की प्रक्रिया को भी जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास निर्माण कार्य को पूर्ण करने तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के तहत पीड़ितों को एक माह के अंदर लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारी से सख्त लहजे में कहा कि आप सबों को जुलाई से अगस्त माह तक का वक्त दिया जा रहा है, इस दौरान जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उसका शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करें अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राकृतिक तथा और अप्राकृतिक आपदाओं में मृत आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि सत प्रतिशत लाभुकों तक उपलब्ध कराएं। जिले में सुखार की स्थिति का भी आयुक्त द्वारा जाया जा लिया गया उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जमुई जिला सुखार से ग्रसित जिला माना जाता है इसलिए अभी से ही सुखार का एनालिसिस कर उसका अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। मध निषेध की समीक्षा में उन्होंने मध निषेध के कार्यों पर भी शिथिलता पाई जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को सख्त लहजे में कहा कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं अन्यथा आप पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी।

उत्पाद अधीक्षक के कार्य की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि जमुई से  झारखंड राज्य की सीमा बिल्कुल सटे हुए हैं और उस राज्य से शराब की तस्करी का मामला सामने आता रहता है, इसकी जांच करें और इस पर समुचित कार्रवाई करें। शराब तस्करी में पकड़े गए वाहनों के नीलाम की प्रक्रिया में भी उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को स्पष्ट शब्दों में कहा कि 31 जुलाई तक आपके द्वारा अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जाए।  बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के क्रम में भी उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस योजना का लाभ मिलना चाहिए वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है जिसके कारण रैंकिंग में जमुई जिला पीछे है रैंकिंग में सुधार लाने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में आयुक्त ने आगामी मन से प्रारंभ होने वाले श्रावणी मेला की भी समीक्षा की उन्होंने जिलाधिकारी सहित सभी पदाधिकारी से कहा कि जमुई जिले से भी बहुत सारे कांवरिया वहां का आवागमन होता है चकाई में वहां के दुर्घटना की स्थिति पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पर रोक लगाने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं तथा दुर्घटना को रोकने का प्रयत्न किया जाए। साथी दुर्घटना स्थल पर नियमित रूप से पुलिस कर्मियों की प्रतिनिधि के भी निर्देश दिए। आयुक्त द्वारा कांवरिया के आश्रय स्थलों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया।