प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का हुआ प्रशिक्षण

 

परिचय दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते अपर निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, परि योजना निदेशक आत्मा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शनिवार को जमुई स्थित जय शगुन वाटिका के प्रांगण में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को अपर निदेशक राज्य नोडल पदाधिकारी पीएम किसान धनंजय त्रिपाठी, जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश चंद्र, परियोजना निदेशक आत्मा पंकज कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शक्ति कुमार,  उप परियोजना निदेशक रीना रानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रुप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी पीएम किसान धनंजय त्रिपाठी ने कहा कि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योजना है। इस योजना के मार्फत जिले के किसानों को फायदा मिलता है लेकिन अधिकारियों की थोड़ी सी त्रुटि के कारण जिले के बहुत सारे किसान वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जमुई जिला में तीन लाख से ऊपर किसान को 6000 रुपए प्रति साल मिलता था लेकिन इस साल नहीं मिलेगा। 80 हजार किसानों का ईकेवाई अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि एक घर से एक व्यक्ति का ही इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले एक घर से दो तीन व्यक्ति का नाम इस योजना में डाल दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ई केवाईसी करना किसानों का काफी जरूरी है। रैयत किसान परिवार के लिए खेती योग्य जमीन होनी जरूरी है। एक किसान के परिवार को पति पत्नी और नाबालिक बच्चे संयुक्त परिवार को रूप में परिभाषित किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों के रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि के मालिक हैं एवं जिनके नाम से जमाबंदी है। किसानों का पंजीकरण आधार सत्यापन से हुआ है। सरकार द्वारा 18-19 में इस योजना की शुरुआत हुआ था। इस योजना के लाभ के लिए किसान को जमाबंदी होनी जरूरी है। किसान को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य जमीन को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य रैयत किसान परिवार की आय बढ़ाने से संबंधित है।

प्रत्येक परिवार के किसान को साल में तीन बार दो हजार रुपए दिया जाता है। कुल 6 हजार रुपए मिलता है।  अप्रैल से जुलाई प्रथम किस्त 2 हजार रुपए, अगस्त से नवंबर दूसरा किस्त 2 हजार रुपए, दिसंबर से मार्च तीसरा किस्त 2 हजार रुपए, कुल 6 हजार रुपए सालाना किसान को दिया जाता है। योजना में आवेदक के पास आधार संख्या एवं सक्रिय बचत बैंक खाता अनिवार्य है। बैंक खाता को एवं एनपीसीआई से जोड़ना अनिवार्य है। योजना राशि अंतरण पी एफ एम एस के माध्यम से की जाती है। अप्रैल 2022 से बिहार के लाभूको को उनके आधार आधारित बैंक खाता में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा की कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक  और सभी प्रखंड के बीओ इस योजना में युद्ध स्तर पर कार्य करें। ताकि किसानों का लाभ प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री की सपना साकार हो सके और किसानों का लाभ मिले। उन्होंने कई प्रखंडों के अधिकारी, सवन्वयक , कृषि सलाहकार को बारी बारी से जानकारी ली और त्रुटि को खत्म करने की बात कही।