रेहा जोर चेकडैम निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप, घटिया सामग्री से खुली पोल

सोनो प्रखंड की लालीलेवार पंचायत में निर्माणाधीन रेहा जोर चेकडैम इन दिनों क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश का विषय बना हुआ है। करीब 1 करोड़ 74 लाख 9 हजार 14 रुपये की भारी-भरकम राशि से बन रहे इस चेकडैम में घटिया निर्माण कार्य और मानक के विरुद्ध सामग्री के उपयोग का गंभीर आरोप सामने आया है। स्थानीय युवकों द्वारा बनाया गया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चेकडैम के इंटर और गिट्टी की परत इतनी कमजोर है कि एक युवक उसे हाथ से ही उखाड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि निर्माण में उपयोग की गई ईंटें घटिया किस्म की (3 नंबर ईंट) हैं और सीमेंट-मिश्रण बेहद कमजोर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यही निर्माण की गुणवत्ता रही, तो यह चेकडैम कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो सकता है।

निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट के अनुसार, यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 की है। योजना का नाम रेहा जोर चेकडैम निर्माण है, जो लालीलेवार पंचायत, सोनो प्रखंड, जमुई जिले में स्थित है। शिलापट्ट में दर्शाया गया है कि कार्य की शुरुआत 10 दिसंबर 2025 को हुई और इसे 11 सितंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद यदि निर्माण की शुरुआत से ही गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, तो यह सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह चेकडैम क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी। लेकिन घटिया निर्माण से न सिर्फ योजना का उद्देश्य विफल होगा, बल्कि भविष्य में दुर्घटना की भी आशंका बनी रहेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक द्वारा जानबूझकर कम गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और संबंधित विभागीय अधिकारी भी इस ओर आंख मूंदे हुए हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय युवकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण सामग्री की प्रयोगशाला जांच कर दोषी संवेदक और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब 1 करोड़ 74 लाख रुपये जैसी बड़ी राशि खर्च की जा रही है, तो गुणवत्ता की निगरानी क्यों नहीं हो रही? क्या यह मामला सिर्फ लापरवाही का है या फिर इसके पीछे संगठित भ्रष्टाचार छिपा है? फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है टीम को धरातल पर भेज कर जांच करवा ले रहे हैं