जमुई में लगातार बढ़ रही विवाह निबंधन की संख्या

 जिले में सामाजिक एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होने के बाद अब नवदंपतियों द्वारा विवाह निबंधन को आवश्यक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जा रहा है। कानूनी सुरक्षा, सरकारी योजनाओं में सुविधा, पहचान संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता तथा भविष्य में किसी भी वैवाहिक विवाद से बचाव के उद्देश्य से लोग विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने पर जोर दे रहे हैं। इस बढ़ती जागरूकता का सीधा असर जिला निबंधन कार्यालय, जमुई में देखने को मिल रहा है, जहां वर्ष दर वर्ष विवाह निबंधन की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पारदर्शी व सरल प्रक्रिया विवाह निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत 30 दिनों तक आपत्ति की अवधि निर्धारित रहती है। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित दंपति को निबंधन कार्यालय बुलाया जाता है। यहां लाइव फोटो, दस्तावेजों के सत्यापन सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर विवाह प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है। यह प्रक्रिया आमजन के लिए सरल, सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जा रही है।

आंकड़े दर्शा रहे बढ़ती जागरूकता। वर्ष 2024 में कुल 55 विवाह निबंधन किए गए, जिनमें 3 जोड़ों ने सीधे निबंधन कार्यालय में विवाह किया। वर्ष 2025 में 34 जोड़ों ने सामाजिक विवाह के बाद निबंधन कराया, जबकि एक जोड़े ने कार्यालय के माध्यम से विवाह किया। वर्ष 2026 में 13 फरवरी तक 15 जोड़ों ने सामाजिक विवाह संपन्न होने के बाद आवेदन कर विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। निबंधन कार्यालय के पदाधिकारी बिनीत कुमार ने बताया कि लोगों में विवाह निबंधन को लेकर कानूनी जागरूकता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाए जाने से आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। विवाह प्रमाणपत्र न केवल कानूनी रूप से आवश्यक दस्तावेज है, बल्कि यह दंपतियों को भविष्य में कई प्रकार की परेशानियों से भी सुरक्षित करता है। समाज के लिए सकारात्मक संकेत सामाजिक विवाह के बाद निबंधन कराने की बढ़ती प्रवृत्ति समाज में कानून के प्रति सम्मान, अधिकारों की समझ और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दे रही है। यह बदलाव आने वाले समय में सामाजिक और कानूनी दृष्टि से एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।